देशको शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानदेखि अधिकृतसम्म आज एउटै साझा पीडामा छन् ‘पेटभरि खान र शरीरलाई चाहिने पोषण पुर्याउन अहिलेको रासन भत्ता पर्याप्त छैन।’
विगत केही वर्षयता चामल, दाल, तेल, तरकारी, ग्यासदेखि मासुसम्मको मूल्य आकासिए पनि सुरक्षाकर्मीले पाउने रासन भत्ता भने सोही अनुपातमा समायोजन हुन सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ प्रतिशत रासन भत्ता वृद्धि गरेपछि त्यसयता यस विषयमा कुनै हेरफेर भएको छैन।
पोषणविद्हरूका अनुसार सामान्य वयस्कलाई दैनिक २,१०० देखि २,५०० क्यालोरी आवश्यक पर्छ। तर, प्रहरी जस्तो शारीरिक श्रम बढी पर्ने, चौबीसै घण्टा ‘अलर्ट’ रहनुपर्ने जनशक्तिलाई कम्तीमा ३,००० देखि ३,५०० क्यालोरी ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। तर, अहिले उपलब्ध रासन भत्ताले त्यो आवश्यकता पूरा गर्न असम्भवजस्तै भएको सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्।
हाल काठमाडौँ उपत्यकामा एक जना प्रहरीले दैनिक करिब १९७ देखि २१० रुपैयाँ मात्रै रासन भत्ता पाउँछन्। यही रकमबाट बिहानको चिया–नास्ता, दिवा खाजा र दाल–भात–तरकारीसहितको दुई छाक खानासँगै हप्तामा एक–दुई पटक मासु वा अण्डा जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। बजारको वर्तमान मूल्यअनुसार एक छाक सादा खानाकै १५० देखि २०० रुपैयाँ पर्न थालेपछि दिनभरिको पोषणयुक्त आहार २०० रुपैयाँमा जुटाउनु व्यवहारिक नभएको प्रहरीहरूको गुनासो छ।
पर्याप्त क्यालोरी र प्रोटिन नपुग्दा फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीको कार्यक्षमता मात्र होइन, दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको उनीहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको रासन दर निर्धारण एउटै संयन्त्रबाट हुने भएकाले जिल्लाअनुसार दुवै संगठनले समान रकम पाउँछन्। तर, व्यवस्थापनमा भने भिन्नता देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका चौकी र युनिटहरू साना र छरिएर रहेकाले ‘इकोनोमी अफ स्केल’ नहुँदा थोरै पैसामा रासन व्यवस्थापन झन् कठिन हुन्छ। सशस्त्र प्रहरी प्रायः ब्यारेक प्रणालीमा ठूलो संख्यामा बस्ने भएकाले व्यवस्थापन केही सहज देखिए पनि गुणस्तरमा उस्तै समस्या रहेको स्वीकारोक्ति छ।
यसअघि पनि रासन भत्ताको विषयमा विरोध नभएको होइन। २०७१ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरी ठेक्कामार्फत रासन उपलब्ध गराउने सुझाव दिएको थियो। तर, दुर्गम क्षेत्रमा ठेकेदारले समयमा रासन पुर्याउन नसकेपछि पुनः नगद भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू भएको १५ प्रतिशत वृद्धिले पनि समस्या समाधान हुन नसकेको सुरक्षाकर्मीहरूको बुझाइ छ।
प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै यो विषय बेला–बेला उठ्ने गरेको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै तदारुकताका साथ पहल गरिरहेको बताइन्छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा नेपाल प्रहरीको रासन ‘स्केल’ नै कम रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, ‘सशस्त्र प्रहरीको रासन स्केलमा १९ वटा आइटम छन् भने नेपाली सेनाको २१ वटा छन्। तर, सबैभन्दा बढी नागरिकसँग प्रत्यक्ष फिल्डमा खटिनुपर्ने नेपाल प्रहरीका लागि जम्मा १६ वटा आइटम मात्रै तोकिएको छ। कामको प्रकृतिका हिसाबले यो विभेद हो।’
भत्ताको अपर्याप्तताबारे उनी भन्छन्, ‘यो महँगीमा मासिक पाँच हजार–पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँले एक जना प्रहरीको महिनाभरि खान कसरी पुग्छ ? त्यसैले अन्य सुरक्षा निकाय सरह नेपाल प्रहरीको रासन पनि समानान्तर हुनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकेका छौँ।’
रासन भत्ता वृद्धिको फाइल गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै भने, ‘स्रोतले भ्याएसम्म गर्ने भन्ने विषय छ। अहिलेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न रासन भत्ता वृद्धि जरुरी देखिन्छ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी तथा सुरक्षा मामिला जानकार हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि हालको रासन भत्ता समयसान्दर्भिक नभएको बताउँछन्।
उनका शब्दमा, ‘चामल, दाल, तेल, ग्यास सबैको मूल्य दोब्बर हुँदा पनि रासन भत्ता स्थिर रहनुले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा गम्भीर असर परेको छ। राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने हातहरू भोका वा कुपोषित हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाकै दृष्टिले चिन्ताको विषय हो।’
