विसं २०५३ मा वामदेव गौतम गृहमन्त्री बनेको केही दिनमै राज्य संयन्त्र हल्लाउने निर्णय भएको थियो। उनले नेपाल प्रहरी का तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल लाई नियुक्ति भएको ३६ दिनमै हटाउँदै सत्ता र सुरक्षा संरचनामा अभूतपूर्व हस्तक्षेप गरेका थिए।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली गृहमन्त्री मानिएका गौतमले स्थापित परम्परा तोड्दै खरेललाई सिधै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मा सरुवा गरेका थिए, जसको कानुनी आधारबारे त्यतिबेला प्रश्न उठेको थियो।
त्यसैगरी, उनले प्रहरीको अभ्यासविपरीत नयाँ आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधान लाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर दर्जानी चिह्न (बिल्ला) लगाइदिएका थिए। यसअघि निवृत्त हुने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई बिल्ला लगाउने परम्परा रहँदै आएको थियो। उक्त कदमलाई व्यापक रूपमा “राजनीतिक हस्तक्षेप” का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।
खरेललाई पद नै नभएको संरचनामा सरुवा गरिएको, अनुसन्धान विभागका प्रमुखमा समेत फेरबदल गरिएको र सम्पूर्ण प्रक्रिया गोप्य रूपमा अघि बढाइएको भन्दै देशभर आलोचना भएको थियो। हटाइएपछि खरेलले वीरेन्द्र सम्म गुहार्ने प्रयास गरेका थिए भने ७ दिन बिदा लिएर प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
उक्त प्रकरणले प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर गएर नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि राजनीतिक प्रभाव कति गहिरो हुन सक्छ भन्ने बहसलाई त्यतिबेला व्यापक बनाएको थियो।
यो समाचार कान्तिपुरबाट साभारः
