विरेन्द्र बाग:कञ्चनपुर, जेठ २६ — कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। झन्डै १ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा फर्जी निर्माता अथोराइजेसन (निर्माता अनुमति पत्र) पेश गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि विवाद चर्किएको हो।
२०८२ साल वैशाख ५ गते सूचना प्रविधिका विभिन्न सामग्री खरिदका लागि नगरपालिकाले सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। खरिद सूचीमा कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्मार्ट बोर्ड, क्यामेरा, साउन्ड सिस्टम, प्रोजेक्टर, एयर कन्डिसनर लगायतका सामग्री समावेश थिए।
बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीहरूमध्ये ‘उग्रतारा टेक्निकल गुड्स सप्लायर्स’ धनगढीलाई १ करोड २४ लाख ९७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का दिने आशयको सूचना २०८२ जेठ २१ गते प्रकाशित गरिएको थियो।
तर प्रतिस्पर्धी ‘ईटेक इन्टरनेशनल’ ले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा, उग्रताराले फर्जी अथोराइजेसन पत्र पेश गरेको आरोप लगाउँदै २०८२ जेठ १६ गते उजुरी दिएको थियो। ईटेकले आफूलाई प्राप्त आधिकारिक कागजातहरू जस्ताको तस्तै नक्कल गरी उग्रताराले बुझाएको प्रमाणसहित नगरपालिकालाई जानकारी गराएको बताएको छ।
ईटेक इन्टरनेशनलकी प्रबन्ध निर्देशक जुनु ढकालका अनुसार, “हामीले प्रामाणिक वितरकहरूबाट प्राप्त गरेको अथोराइजेसन पत्रलाई नक्कल गरिएको भेटियो। त्यहीबेला सम्बन्धित ब्राण्डका वितरकहरूबाट हामीलाई मात्रै अधिकार प्राप्त भएको पुष्टि गराइयो। तर त्यसको बेवास्ता गर्दै छनोट प्रक्रिया अघि बढाइयो।”
ईटेकले Epson, Canon, Dahua जस्ता ब्राण्डहरूका लागि नेपालमा आधिकारिक वितरकबाट नै अथोराइजेसन पत्र प्राप्त गरेको पुष्टि समेत नगरपालिकालाई गराएको थियो।
छनोट प्रक्रिया र विवाद
बोलपत्र प्रक्रियामा गड्तोला सप्लायर्स, दीपेश इन्फोसिस, ईटेक इन्टरनेशनल र उग्रतारा टेक्निकल गुड्स सप्लायर्सले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मूल्यको हिसाबले सबैभन्दा सस्तो प्रस्ताव गड्तोलाले दिए पनि, प्राविधिक मूल्यांकनमा अयोग्य ठहरिएपछि दोस्रो सस्तो प्रस्ताव दिने उग्रतारालाई ठेक्का दिइएको हो।
कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रप्रसाद भट्टले आफूहरूलाई फर्जी कागजातबारे आधिकारिक जानकारी नआएको दाबी गरे। उनले भने, “बोलपत्रमा प्रस्तुत कागजातकै आधारमा छनोट गरिएको हो। तर उजुरी परेमा छानबिन हुन्छ र फर्जी प्रमाणित भए ठेक्का रद्द गरिनेछ।”
राजनीतिक प्रतिक्रिया र भ्रष्टाचारको आरोप
नगरपालिकाको सूचना प्रविधि सामग्री खरिदका लागि संघीय सरकारबाट १ करोड २५ लाख र पालिकाबाट १९ लाखसहित कुल १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
नगरपालिकामा अनियमितताको विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका स्थानीय नेता लोकेन्द्र पन्तले पालिकामा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए। “नगर प्रमुखकै नेतृत्वमा विभिन्न योजना तथा सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको छ,” उनले भने, “सुशासनको कुरा गर्दा गर्दै कुशासन बढेको छ, जनताले आवाज उठाउन जरुरी छ।”

