दार्चुला:भारतले नेपाली भूमि गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक हुँदै यस वर्ष पुनः कैलाश–मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। २०२५ जुन ३० (२०८२ असार १६) बाट सुरु हुने उक्त यात्रा धार्मिक, पर्यटकीय र कूटनीतिक तवरले महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपालको लागि यो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको गम्भीर विषय बनेको छ।

 

भारतको योजना र तयारी

 

भारतले महाकाली मुहान क्षेत्रमा पर्ने गुन्जी–कालापानी–लिपुलेक मार्ग हुँदै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल कैलाश–मानसरोवर यात्रा संचालन गर्दै छ। यसपटक तीर्थयात्रुहरूलाई “आदि कैलाश” समेत देखाउने व्यवस्था गरिएको छ। यात्रुहरू धारचुलाबाट गाडीमा गुन्जी, कालापानी हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्नेछन्।

 

पाँच टोली लिपुलेक नाकाबाट तिब्बत जानेछन्।

 

धारचुला–गुन्जी–नाभीढाङसम्म गाडीमार्ग विस्तार गरिसकिएको छ।

 

गुञ्जीमा स्वास्थ्य परीक्षणसहित दुई दिनको विश्रामको व्यवस्था गरिएको छ।

 

जोलिङकाङ, गौरी कुण्ड, आदि कैलाश लगायत क्षेत्रको प्रचार बढाइएको छ।

 

 

नेपाल सरकारको मौनता र निष्क्रियता

 

दुःखद त यस घटनामा नेपालको भूमिका हेरेर बस्ने भन्दा बाहिर गएको छैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर २०७६ सालमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे पनि त्यसपछि:

 

उपस्थितिको कुनै सशक्त पहल भएको छैन।

 

नेपाली सुरक्षाकर्मी, नागरिक र कर्मचारी नै आज पनि भारतको बाटो भएर छाङरु, तिङकर जान बाध्य छन्।

 

नेपाली भूभाग दार्चुलाको तिङकरमार्गमा यो आ.व. मात्र १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ — जुन हास्यास्पद र अपमानजनक हो।

 

 

राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको आघात

 

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण मात्र होइन, त्यसको संस्थागत उपयोग र विकास गर्दैछ। धर्मको नाममा हजारौं भारतीय नागरिकलाई अतिक्रमित नेपाली भूमिबाट चीन प्रवेश गराउने कार्य सिधै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा उल्लङ्घन र नेपालको सम्प्रभुतामाथिको खुला धावा हो।

 

के गरिनु पर्छ?

 

1. सरकारको चुप्पी तोडिनुपर्छ — संसदमा बहस र निर्णय आवश्यक छ।

 

 

2. भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गरिनुपर्छ।

 

 

3. दार्चुला–तिङकर सडक तत्काल निर्माण र विस्तार गरिनुपर्छ।

 

 

4. स्थानीय जनताको पहुँच र सुविधामा प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

 

 

5. राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ — नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।

 

 

 

 

—

 

निष्कर्ष:

 

भारतले नेपालको भूमि अतिक्रम गरेर गरेको यो यात्रा सञ्चालनले केवल धार्मिक यात्रुलाई मार्ग दिने होइन, नेपालको सत्ताको निरिहता र राष्ट्रिय अस्मिताको अपमान देखाएको छ। २१ औँ शताब्दीको यो आधुनिक नेपालमा “भू-राजनीति” कति निर्णायक र खतरनाक हुनसक्छ भन्ने यो घटनाले पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ।

 

अब पनि नजाग्ने हो भने “चुच्चे नक्सा” नक्सामै सीमित

हुनेछ, वास्तविकता भने भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा रहिरहनेछ।