विरेन्द्र बाग: भदौ ११ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
रिट निवेदक अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन गरिएको दाबी गर्दै ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गरी वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
यसअघि, भदौ ८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई आज छलफलमा बोलाएको हो।
पृष्ठभूमि: समर्थन फिर्ता र संवैधानिक प्रश्न
नाउपा की अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले २०८२ असार २२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएकी थिइन्।
जसपा नेपाल ले पनि २०८२ असार ३१ मा समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
यस्ता दुई दलको समर्थन गुमेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकोमा संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारमा सहभागी दल र समर्थनदाताहरू पछि हटेपछि प्रधानमन्त्रीले समयमै विश्वासको मत नलिएको विषयमा कानुनी टुंगो लगाउन आज न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ।
संविधानको धारा १००(२) अनुसार, सरकारको समर्थन फिर्ता भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो प्राप्त गर्न नसकेमा पदमुक्त हुने प्रावधान छ।
