विरेन्द्र बाग:पौष ९, कञ्चनपुर।शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गरिएका हजारौँ नागरिकको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
बुधबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको कानून संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थी ईश्वर दत्त भट्ट नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको हो।
रिट निवेदनमा शुक्लाफाँटा आरक्षको क्षेत्रफल वि.सं. २०५१ मा १५५ वर्ग कि.मी. बाट बढाएर ३०५ वर्ग कि.मी. पुर्याउने क्रममा वैकल्पिक आवास, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी हजारौँ स्थानीय नागरिकलाई जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको उल्लेख गरिएको छ। विस्थापित नागरिकहरू विगत २५ वर्षदेखि असुरक्षित, अव्यवस्थित र अपमानजनक जीवन बिताउन बाध्य भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदनमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, आवासको अधिकार र खाद्य अधिकार राज्यकै निर्णयका कारण गम्भीर रूपमा हनन् भएको उल्लेख गर्दै राज्यको दायित्व स्मरण गराइएको छ।
निवेदक पक्षले अदालतसँग विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल न्यूनतम राहत (खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा) उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति र स्थायी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।
२५ वर्षदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका शुक्लाफाँटा विस्थापितको मुद्दाले राज्यकै संरक्षणमा नागरिक विस्थापित हुँदा उत्पन्न हुने मानवअधिकार उल्लङ्घन र सामाजिक न्यायको गम्भीर प्रश्नलाई पुनः अदालतको केन्द्रमा ल्याएको छ।
