विरेन्द्र बाग: महेन्द्रनगर — सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा निमित्त जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूले भर्नाको मुखमा सम्बन्धन विस्तार, कोटा वृद्धि तथा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै विवाद चर्किएको छ। विश्वविद्यालयले B.Sc. CSIT र BBA कार्यक्रमको कोटा वृद्धि तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूबाट ७ दिनभित्र आवेदन माग गरेपछि उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

निमित्त रजिस्ट्रार प्रा.डा. गोविन्द सिंह बिष्टको हस्ताक्षरमा जारी सूचनाप्रति विद्यार्थी नेता तथा विश्वविद्यालयका केही पूर्व पदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको आरोप छ कि हाल निमित्त जिम्मेवारीमा रहेका उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा उनीहरूले नियुक्त गरेका निमित्त डिनहरू मिलेर विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने विषयमा निर्णय लिन खोजिरहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार सम्बन्धन विस्तार, कोटा वृद्धि तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता विषय विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक संरचना र संस्थागत भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। यस्ता दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू स्थायी रूपमा नियुक्त पदाधिकारीहरूबाट आवश्यक अध्ययन, बहस र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

विद्यार्थी नेता तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले सीमित समूहको स्वार्थ र प्रभाव विस्तारका लागि विश्वविद्यालयलाई विवादित निर्णयतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनीहरूले स्थायी नेतृत्वविहीन अवस्थामा यस्ता निर्णयहरू अघि बढाउनु कानुनी, नैतिक तथा संस्थागत दृष्टिले उचित नहुने बताएका छन्।

विश्वविद्यालयभित्र अहिले एउटा प्रमुख प्रश्न उठ्न थालेको छ— “निमित्त जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको भविष्यसँग जोडिएका दूरगामी निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन् कि राख्दैनन्?”

यस विषयमा विश्वविद्यालयभित्र तथा सरोकारवालामाझ बहस तीव्र बन्दै गएको छ। विद्यार्थी नेता तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले सम्बन्धन विस्तार, कोटा वृद्धि र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गरी स्थायी नेतृत्व नियुक्त भएपछि मात्र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन्।