बेदकोट । सन्तोष धानुक / बेदकोट नगरपालिका–३ र ४ जोड्ने झोलुङ्गे पुल भाद्र २० गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बगाएपछि स्थानीय सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अझ गम्भीर विषय त के छ भने, पुल जोखिममा रहेको भन्दै घटना हुनुभन्दा करिब पाँच महिनाअघि नै वडा कार्यालयले बेदकोट नगरपालिकालाई लिखित रूपमा जानकारी गराएको पत्र अहिले सार्वजनिक भएको छ।
बेदकोट नगरपालिका–४ वडा कार्यालयले २०८३ साल वैशाख ८ गते नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै घटाल थान मन्दिरस्थित क्षेत्रमा रहेको झोलुङ्गे पुल बाढीका कारण जोखिममा परेको भन्दै तत्काल संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो। स्थानीयवासीको निवेदनका आधारमा पुल जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै वडा कार्यालयले समयमै संरक्षण गर्न नसके नदीले पुल बगाएर लैजान सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याएको थियो।
तर वडा कार्यालयले लिखित रूपमा जोखिमबारे जानकारी गराएको करिब पाँच महिना नपुग्दै भाद्र २० गते आएको बाढीले उक्त झोलुङ्गे पुल बगाइदिएको छ। पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि पुल संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणका लागि समयमै प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।
पुल बगेसँगै बेदकोट नगरपालिका–३ र ४ का स्थानीयको आवतजावतमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा स्थानीय सरकारको कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। जोखिमबारे वडा कार्यालयले पाँच महिनाअघि नै नगरपालिकालाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा पनि किन आवश्यक संरक्षणको काम अघि बढाइएन भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाइरहेका छन्।
यतिमात्र होइन, घटाल थान मन्दिर आसपास रहेको पक्की पुलसमेत नदी कटानको जोखिममा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। नदीको बहाव र कटान बढ्दै गएको अवस्थामा समयमै नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा पुल संरक्षणका आवश्यक काम अघि नबढाए झोलुङ्गे पुलपछि पक्की पुलसमेत क्षतिग्रस्त हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
अब प्रश्न झोलुङ्गे पुल किन भत्कियो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन।
वडा कार्यालयले पाँच महिनाअघि नै जोखिमको लिखित जानकारी दिँदा पनि नगरपालिकाले त्यसलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिएन? समयमै संरक्षण भएको भए अहिलेको क्षति रोक्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो भन्ने विषयमा समेत समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।
स्थानीय सरकार विपद् आएपछि राहत र क्षतिको विवरण संकलनमा मात्रै केन्द्रित हुने होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गरी आवश्यक पूर्वतयारी र संरक्षणका काम गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
झोलुङ्गे पुल बगिसकेको छ, अब पक्की पुलसमेत जोखिममा छ। अर्को ठूलो क्षति हुनुअघि नै नगरपालिका जाग्ने कि फेरि पुल भत्किएपछि मात्रै जिम्मेवारी खोज्ने?
