जनकपुरधाम फागुन ५: भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा मधेस केन्द्रित दलले तीव्र विरोध जनाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र नतोकी बिक्री वितरण गर्न र बाँड्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।

 

 

‘यो अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनार, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षण, गौचरण हाटबजार, सडक छेउ जस्ता जग्गा आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई बाँड्न ल्याइएको हो,’ यादवले भने, ‘वन क्षेत्र बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने कार्यहरूबाट वनविनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट साथ आन्तरिक बसाइँसराइ तथा आप्रवासनमा अत्याधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना हुने भएकाले यसको पक्षलाई हरेर गुण र दोष छुट्ट्याएका छौं।’

 

अध्यक्ष यादवले भूमि अध्यादेश लागूभए चुरे क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने पनि बताए। ‘जसबाट तराई÷मधेस मरुभूमीकरणमा परिणत हुनेछ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, बिचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भू–माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई अत्याधिक लाभ हन्छ।

 

 

सरकारले भूमिहीन दलित, गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था छ। त्यसैले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेकाले विरोध जनाएका हौं।’

 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेनाथ शुक्लले तराई मधेसका भूमिपुत्रभन्दा अरुलाई नै फाइदा पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको आरोप लगाए। ‘जसले कृषिकार्य मात्र गरेको छ, उसको जग्गा छ छैन,’ शुक्लले भने, ‘कृषि मजदुर भएर पनि कृषि कार्य गरेको र अन्य सीप नजानेको त्यो भनेको मुसहर, चमार, डोम, दुसाध, राजवंशी, रानाथारुलगायत अन्य भूमिहीनलाई भन्दा पनि वनको फडानी गर्ने, जसले एलानी पर्तीलाई कब्जा गरेको छ। त्यस्तालाई नै भूमि दिने भनेर अध्यादेशमा भनेपछि अन्य वर्ग बञ्चित हुने भयोे त्यही भएर हाम्रो असहमति छ।’

 

शुक्लले वन फडानी गर्ने, सार्वजनिक सम्पति हडपेर कब्जा गर्नेलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै अध्यादेश ल्याइएको बताए। ‘भूमि दिनुपर्ने वर्ग बञ्चित रहने भयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ जसले अवैद्यानिक काम गर्‍यो। उसले वैद्यानिकता पायो। अर्थात् यो अध्यादेशले लालपुर्जा दिनेभयो। यसले एउटा यस्तो नयाँ प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै छ। जसले भन्छ, तिमी अवैद्यानिक वन फडानी गरे।

 

अवैद्यानिक सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि आफ्नो अनुकूल राज्यशक्ति आएपछि त्यो कब्जा जग्गा पाउँछौं। त्यो प्रवृत्तिलाई अध्यादेशले प्रोत्साहन गर्ने कुरा भयो भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’

 

नेता शुक्लले यो अध्यादेशले वन सखाप हुने वातावरण बन्ने बताए। ‘एकातिर सगरमाथा संवाद गर्ने भन्दै छौं। अर्कोतिर वन फडानी गर्ने कुरामा प्रोत्साहित गर्र्दैछौं,’ उनले भने, ‘यो कस्तो वातावरणीय सन्तुलन हो ? सगरमाथा समिट गरेर वातावरण सन्तुलन गर्ने कुरा विश्वमा भन्दैछौं अर्कोतिर हामीलै वन फडानीलाई अध्यादेशमार्फत प्रोत्साहित गरिराछौं।’

 

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव विश्वेश्वरप्रसाद साह (बीपी) ले भूमि अध्यादेशमा जनमतको समर्थन वा विरोध नरहेको स्पष्ट पारे। उनले अध्यादेशमा केही त्रुटिहरू रहेको र संशोधन गरेर जानुपर्ने परिस्थिति रहेको जनाए। उनले भने, ‘अध्यादेशमा हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको तराई मधेसको जिल्लाहरूमा त्यहीको भूमिहीनलाई भूगोल र स्थानअनुसार जग्गा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो।

 

अन्य ठाउँबाट ल्याएर वा व्यावसायिक प्रायोजनका लागि मधेस वा तराई क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्नुभएन। किनभने यहाँ अहिले पनि हरूवा–चरुवा, मुसहर–दुसाध, दलित र पश्चिममा थारुहरू पनि भूमिहीन छन्। मुक्त कमैया, कम्लरीहरूसँग जग्गा जमिन छैन, उनीहरू अहिले पनि शिविरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। व्यावसायिक रूपमा कुनै स्वार्थ समूहसँग जोडिएर जग्गा वितरण गर्नुभएन।’