कञ्चनपुरको चर्चित बैतडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ‘विविध खर्च’ शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको आशंकापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले औपचारिक छानबिन सुरु गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालयले डिभिजन वन कार्यालय, कञ्चनपुरलाई पत्र पठाउँदै खर्च विवरणको विस्तृत अध्ययन गर्न र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
News 7 टेलिभिजनमा प्रशारण भएको अनुसन्धानमूलक समाचारपछि सार्वजनिक चासो बढेपछि मन्त्रालय सक्रिय बनेको हो। सो समाचारमा सामुदायिक वन समितिले विविध खर्चको नाममा लाखौं रुपैयाँ अनियमित तरिकाले प्रयोग गरेको आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार, समितिले खर्च गरेका रकम, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, र कार्यान्वयन प्रक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिनेछ। यदि अनियमितता प्रमाणित भएमा कानुनी कारबाहीको सिफारिस हुने जनाएको छ।
स्थानीय स्तरमा भने यो विषयले थप तरंग ल्याएको छ। समितिका केही पदाधिकारीहरू छानबिन सुरु भएपछि टिप्पणी गर्नबाट पन्छिएका छन् भने उपभोक्ताहरू निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
यस घटनाले सुदूरपश्चिमका अन्य सामुदायिक वनहरूमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
