फाल्गुन ४,काठमाडौँ —नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् ।
सांसद प्रेम सुवालले आइतबार संसद्मा सोधेको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
सांसद सुवालकै प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकामा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै देखिन्छ’ भनेका छन् ।
‘जहाँसम्म विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गर्न माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय छ, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ ले कसैले विदेशमा कुनै किसिमको विदेशी सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्क एकाउण्ट, विदेश स्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गैरकानूनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अनुसार कारबाही गर्ने गरिएकै छ।
