विरेन्द्र बाग: काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव अधिकार आयोगलाई आइतबार दिउँसो सरकार पक्षबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको नाबालिका बन्धक र घरेलु कामदार बनाएको घटनामा महानगरको टोली आयोगको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक पुगेर आयोगका सचिवसमक्ष फाइल बुझाएको हो ।
सरकार पक्षबाटै मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको नाबालिका बन्धक र घरेलु कामदार बनाएको घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मानव अधिकार आयोगलाई अनुसन्धान अभिलेखहरु बुझाएको छ । आइतबार दिउँसो महानगरको टोली आयोगको केन्द्रिय कार्यालय पुल्चोक पुगेर आयोगका सचिवसमक्ष फाइल बुझाएको हो ।
फाइल बुझ्दै आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले मानव अधिकार हनन भएको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिले सत्ता र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी आफु अनुकुल बनाउन नहुने, त्यसको मारमा कोही बालबालिका पर्न नहुने तर्फ मानव अधिकार आयोग सचेत रहेको बताउदैँ आयोगले निष्पक्ष भई छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माले नाबालिकालाई बन्धक बनाइ दास बनाएको कसुरमा सरकार पक्षले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि मानव अधिकार आयोगले स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग गर्दै अनुसन्धान थालनी गरेपछि महानगरपालिकालाई समेत अनुसन्धानमा जोडेको हो ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा महानगरपालिकाको तर्फबाट सम्पादित कार्यहरु ,प्रतिवेदन लगायतका तपसिल बमोजिमका अभिलेखहरुको माग गरेपश्चात ३ दिनभित्रै सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी १२० पृष्ठको अभिलेखहरु मानव अधिकार आयोगलाई पेस गरिएको महानगर प्रमखुको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले जानकारी दिए । जोशीले यो प्रकरणमा महान्याधिवक्ताको समेत स्वार्थको द्वन्द जोडिएको भन्दै ‘महानगरपालिकाका विरुद्धमा एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति हाल महान्याधिवक्ताको पदमा आसिन रहेकाले मुद्दा नचलाईएको हो’ बताए ।
हालका महान्याधिवक्ता रमेश बडालले पीडित बालिकालाई महानगरपालिकाले अपहरण गर्यो भनेर दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पक्षबाट मुद्दामा बहस गरेका थिए ।
पीडित बालिकासँग माफि माग्दै बालेनले लेखे, ‘कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन समय आउनेछ’
नाबालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदार बनाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर गरेको आरोप लागेकी सांसद शर्माविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई लिएर आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियाे ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८१ माघ १ गते सांसद रेखा शर्माविरुद्ध दास बनाउन नहुने सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता सन्तोषराज कटुवालले सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए ।
नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाउने एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलको निर्णय
न्यायाधिवक्ता कटुवालले सो निर्णय माघ २० गते नै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन पठाएका थिए । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले समेत सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले गरेको मुद्दा नचल्ने निर्णयको सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाएको छ।
लुुम्बिनी प्रदेश सभामा दाङबाट निर्वाचित सांसद शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रुपमा राख्दै आएकी थिइन् ।
परिवारलाई पढाइदिने भन्दै काठमाडौँ ल्याएकी शर्माले बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेपनि घरेलु काममा लगाउने, पाइप रडले कुट्ने लगायतका यातना दिने गरेको भन्दै बालिकाले नै काठमाडौँ महानगरको टोलीसँग गुनासो गरेकी थिइन् ।
सांसदकी घरकी बालश्रमिकको बयान ‘सांसदले पाइपको लट्ठीले कुट्थिन्’
गुनासोपश्चात महानगरको टोलीले सांसद शर्माको बालुवाटरस्थित घरबाटै बालिकाको उद्धार गरेको थियो । बालिकालाई सेफ हाउसमा राखि सांसद शर्माबाट बालिकामाथि श्रम शोषण तथा दूव्र्यवहार भएको भन्दै जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी परेको थियो ।
प्रहरीमा जाहेरी परेपछि निषेधाज्ञाको माग गर्दै पाटन उच्च अदालत पुगेकी सांसद शर्माको, माग दाबी नपुग्ने भन्दै साउन २३ गते रिट खारेज भएको थियो ।
त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको थिएन ।
बाल श्रम शोषण कसुरमा एमाले सांसदविरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीको आनाकानी !
