कम्लेश बिक: MCC नेपालमा मात्र नभएर यो लागू भएका अधिकांश मुलुकहरूमा विवादित बनेको छ। MCC सम्झौता नेपालको हितमा छ/छैन भनेर विभिन्न कोणबाट सबै पक्ष बीच राम्रोसँग छलफल नै नभएर पारित वा वहिस्कार गर्ने मात्र भनेको देखियो। यस सम्झौताका पक्षधरहरूले अमेरिकाबाट पहिलो पटक नेपाललाई यति ठूलो सहयोग आएको र यसलाई अस्वीकार गर्दा भविष्यमा उपलब्ध हुने वैदेशिक सहयोगमा नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। यसको विपक्षमा, यदि MCC लाई यसै अवस्थामा पारित गरियो भने नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ हावी भई देशको सार्वभौमतामा आंच आउने र नेपालको पनि भविष्यमा अफगानिस्तान र मध्यपूर्वका देशहरूको जस्तो हालत हुने बताइएको छ।
सर्वप्रथम, वैदेशिक सहयोग सधैं दातृ राष्ट्रको स्वार्थसँग निहित हुन्छ नै । यसको अर्थ हामीले वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। वैदेशिक सहयोग आफैंमा ज्यादै जटिल विषय हो। यसलाई रकमको नजरबाट मात्र हेरेर सहयोग लिने वा नलिने भनी निर्णय गर्नु हुँदैन। वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्दा दाताको स्वार्थ, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध, यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र देशको वैदेशिक नीति लगायतका विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ।
अब, यसलाई रकमको कोणबाट मात्र हेर्ने हो भने पनि MCC बाट नेपालले ५ वर्षभरि पाउने करिब ५२-५५ अर्ब रुपैयाँ हालसम्मकै ठूलो अमेरिकी अनुदान भएता पनि एउटा देशका लागि यो ठूलो रकम कदापि होइन। नेपालमा एक वर्षमा मात्रै २०/२२ अर्बको सरकारी सवारी साधन खरिद हुन्छ, खर्बौं रुपैयाँ कर बक्यौता असुल गर्न बाँकी नै छ। यसरी हेर्ने हो भने नेपालले MCC का पूर्वाधारहरू आफैं स्रोत जुटाएर निर्माण गर्न पनि सक्छ। यसो भएमा नेपालले अमेरिकासँग असमान सम्झौता गर्न आवश्यक पनि पर्दैन। तर, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशसँग नेपालले सजिलै MCC सोझै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिनु भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका नेपालका पूर्वाधार विकास साझेदारहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिनु हो।
अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको विवादित बुँदाहरूको संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सकिने भनेर MCC लाई अनुरोध गर्ने र संशोधन नहुने भएमा सम्झौता पारित गर्न नसकिने भनेर अमेरिकासँग समयमै प्रभावकारी कूटनीतिक संवाद गर्नु नै हो। यसले गर्दा नेपालले आफ्नो सार्वभौमताको सम्मान गराउन सक्नेछ र अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि बिग्रने छैन। यो नेपालको लागि सन्तुलित र व्यावहारिक दृष्टिकोण हुनेछ।
