विरेन्द्र बाग :कन्चनपुर, जेठ २८ – चर्चित युट्युब पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराधको आरोपसहित प्रहरी साइबर ब्युरोले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार पत्रकार पाठकद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवादास्पद भिडियो सामग्रीकै आधारमा उजुरी परेपछि ब्युरोले प्रहरी प्रमुखसँग औपचारिक सल्लाह र स्वीकृति लिएर प्रक्रियागत रूपमा पुर्जी जारी गरेको हो।

 

तर, कसले उजुरी दिएको हो भन्ने विषय भने अझै गोप्य राखिएको छ।

 

देउवा परिवारको नाम जोडिएको रिपोर्टपछि कारवाही प्रक्रिया सुरु

पाठकले केही समयअघि आफ्नो युट्युब च्यानलमा प्रसारित रिपोर्टमा हिल्टन होटलको सेयर कारोबार, त्यसमा भएको कथित अनियमितता, र त्यससँग जोडिएको राजनीतिक पहुँचको विषय उठाएका थिए। रिपोर्टमा उनले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी धर्मपत्नी डा. आरजु राणा देउवा र छोरा जयवीर सिंह देउवाको नाम समेट्दै दुबई, अष्ट्रेलिया हुँदै क्यानडासम्म फैलिएको रियल स्टेट नेटवर्कको चर्चा गरेका थिए।

 

उक्त रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्न र दाबीहरूले सामाजिक सञ्जालमा बहस तातिएको थियो। तथापि, उक्त दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि वा खण्डन भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा आएको छैन।

 

 

 

सञ्चार स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीको दोधार

 

पत्रकार पाठकमाथिको कारवाहीले पुनः एकपटक पत्रकारिता स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको सीमारेखामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। एकातर्फ स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी नच्यापिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कातर्फ तथ्य प्रमाणबिना सार्वजनिक गरिएका गम्भीर आरोपहरू व्यक्तिको चरित्र हत्या हुन सक्ने खतरा पनि औंल्याइएको छ।

 

प्रेस काउन्सिल नेपाल, पत्रकार महासंघ वा मानवअधिकार संगठनहरूले यसबारे हालसम्म आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर यो विषयको गम्भीरता हेर्दा नजिकको दिनमा व्यापक बहसको केन्द्र बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।

 

 

 

पत्रकार पाठकको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन

 

यो समाचार तयार पार्दासम्म पत्रकार पाठक वा उनका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। न त उनले रिपोर्ट हटाएका छन्, न खण्डन गरेका छन्।

 

के यो सत्ता शक्तिको प्रयोग हो, वा सूचना दुरुपयोग?

 

यो घटनाले दुई प्रश्न उठाउँछ –

– प्रेसमाथिको दमन हो?

– गम्भीर सूचना बिना प्रमाण सार्वजनिक गर्दा उत्पन्न हुने कानुनी परिणामको उदाहरण?

 

पत्रकारिताको नाममा गरिएको अनुत्तरदायी अभिव्यक्ति र सत्ताको आडमा गरिने दमनबीचको सिमाना छुट्याउने जिम्मा अब न्यायिक निकाय र सचेत नागरिक समाजको काँधमा पुगेको छ।