विरेन्द्र बाग:भदौ १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवादबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाएर भारत र चीनसँग स्पष्ट र बलियो कुरा राख्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि संसद्को विश्वास पाउने योजना पनि बनाएका छन्।
बालुवाटारमा एमाले काठमाडौं जिल्ला नेतासँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् कि राष्ट्रिय सहमति र कानुनी आधार तयार भएपछि दुवै देशका नेतासँग नेपालको भूमिसम्बन्धी विषयमा दृढतापूर्वक वार्ता हुनेछ। बैठकमा सहभागी एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले आगामी १४ गते संसदमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक विश्वास पाउने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन्।
नेपाल–भारत–चीन सिमाना विवाद लामो समयदेखि संवेदनशील बनेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको ऐतिहासिक नक्सा, सन् १८१५ को सन्धि–सम्झौता, र पछिल्ला भू–राजनीतिक घटनाक्रमले यस मुद्दालाई जटिल बनाएको छ। भारतसँगको सीमा विवाद र चीनसँगको नजिकको सम्बन्धले नेपाललाई संवेदनशील कूटनीतिक निर्णयमा बाध्य बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति जुटाएर संसद्को विश्वाससहित वार्ता गर्ने भनेको विषयले आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता र कूटनीतिक पक्ष दुवैमा सन्देश पठाउँछ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल विवादलाई संवेदनशील तर दृढ दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यमा छ।
विशेषज्ञहरूले यो कदम नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र कानुनी अधिकारको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता देखाउने कदमको रूपमा हेरेका छन्। अर्कोतर्फ, यसले भारत र चीनसँग संवेदनशील कूटनीतिक तालमेल कायम गर्न चुनौती थप्नेछ।
एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भारत र चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमिसम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट पार्न र दुवै देशलाई नेपालको ऐतिहासिक, कानुनी र राजनीतिक आधार बुझाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक प्राथमिकता सुरक्षित राख्ने संकेत दिनेछ। साथै, संसद्को विश्वाससहित वार्ता गर्दा आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र दुवै छिमेकीसँग संवेदनशील कूटनीतिक संवाद गर्न सजिलो हुने अपेक्षा छ।
