सञ्जु महर:धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबुल भएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले दलित समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने र संरचनालाई कमजोर बनाउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै उहाँले पुस १८ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।
पुस १७ गते प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश भएको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद विकले सरकारको प्रस्ताव ‘कानुनी जालझेल र षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बाट प्रेरित रहेको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो । उहाँले विधेयकका दफा ३, ५ र ९ का प्रावधानहरूले दलित विकास समितिलाई पंगु बनाउने खतरा रहेको भन्दै ती दफाहरूमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
विशेषगरी ऐनको दफा ३ अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको ‘प्रादेशिक निर्देशन समिति’ प्रति उहाँको मुख्य आपत्ति छ । विगतमा रहेको प्रदेश स्तरीय अनुगमन समितिलाई हटाएर निर्देशन समिति बनाउनुको सट्टा ‘अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक दलित विकास समिति’ गठन हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । यस्तो समिति नै संविधानको धारा २४ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको दलित समुदायको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने उहाँको तर्क छ ।
यस्तै, दफा ९ मा समितिको उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम र योग्यतामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा उपाध्यक्षलाई दशौँ तहको कर्मचारी सरह राख्ने र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोमा यसले समितिलाई कर्मचारीतन्त्रको अधीनमा पार्ने सांसद विकको भनाइ छ । उहाँले सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सरहको कार्यकारी अधिकारसहित उपाध्यक्ष रहने र प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य हुने संरचना प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वा सो सरह प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई सच्याएर स्नातक वा स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि संशोधनमा समेटिएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरू उच्च शैक्षिक योग्यताका हुने भएकाले उपाध्यक्षको योग्यता पनि सोही अनुसार हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
त्यसैगरी, ऐनको दफा ५ अनुसार प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा ‘अनुगमन समिति’ को सट्टा कानुनी हैसियतसहित ‘सामाजिक विकास तथा विभेद उन्मुलन समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत संशोधनमा समावेश गरिएको छ ।
चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समानता र सशक्तिकरणका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना अनिवार्य रहेको भन्दै सांसद विकले कमजोर र अधिकारविहीन व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले यो कानुनी लडाइँमा साथ दिन आम समुदायलाई अपिल गर्नुभएको छ । संशोधन प्रस्तावले प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच नयाँ बहस र तरंग ल्याउने देखिएको छ ।
