विरेन्द्र बाग: शिक्षा मन्त्रालयले Gen-Z आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क MBBS अध्ययनको अवसर दिने निर्णय ऐन नियम विपरीत नभएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय मानवीय संवेदनालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको हो र यसले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था अनुसार MBBS अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति Merit तथा निर्धारित कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने प्रावधान रहेको छ। यसैबीच, चालु शैक्षिक सत्रका लागि MBBS सिटमा विद्यार्थी छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा थप कोटा उपलब्ध गराइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।
विरोध गर्ने पक्षले नियम विपरीत विशेष कोटा सिर्जना गरिनु शिक्षा प्रणालीमा असमानता निम्त्याउने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पारदर्शिता र समान अवसरको सिद्धान्त विपरीत हुने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच थप छलफल तथा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
