विरेन्द्र बाग:कंचनपुर/नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण रिट दायर गरेको छ। पार्टीका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै निर्णय संविधानविपरीत र लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई तुरुन्त बदर गर्न माग गरिएको छ।
वि’घटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दायर गरिएको रिटमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा गलत कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको जानकारी दिए। केही दिनअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र राजनीतिक रूपमा त्रुटिपूर्ण’ ठहर गर्दै अदालत जान निर्णय गरेको थियो।
त्यही निर्णयअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दायर गर्ने जिम्मेवारी महेश बर्तौला र सुनिता बराललाई दिएका थिए। उनीहरूले आज सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।
एमालेले रिटमार्फत संसद पुनर्स्थापनादेखि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्णयले सामान्य जनतामाथि के-कस्ता प्रभाव पर्न सक्छ?
विशेषज्ञहरूका अनुसार अदालतको यो मुद्दा केवल दलगत विवाद मात्र होइन, सिधै जनजीवन र शासन प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।
यसले जनतामा पर्ने प्रमुख तीन प्रभाव यसप्रकार: नीतिगत निर्णयको गति: संसद पुनर्स्थापित भए कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय फेरि नियमित गतिमा अघि बढ्छन्। पुनर्स्थापना नहुने हो भने केही समयसम्म प्रमुख निर्णय मन्त्रीपरिषद्कै हातमा सीमित रहन सक्छ।
राजनीतिक स्थिरता वा अनिश्चितता: अदालतको निर्णयले सत्ताको दिशा फेरिन सक्छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनेमा सरकारी कार्यक्रम, बजेट प्राथमिकता तथा विकास योजनामा असर पर्न सक्छ।
जनसेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव: साना–ठूला परियोजना, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायत सेवाको कार्यान्वयन संसद चल्ने–नचल्ने अवस्थाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निकट भविष्यमा देशको राजनीतिक मार्गचित्र, शासनको स्थिरता र जनताका दैनिक काम–कारबाहीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउने हो, सबैतिर तीव्र चासो बढेको देखिन्छ।
