विरेन्द्र बाग:कञ्चनपुर, वैशाख २८ । शिक्षा नाफाको साधन होइन, समाज रूपान्तरणको मेरुदण्ड हो भन्ने मान्यता बोकेर संघर्ष गर्दै आएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) कञ्चनपुरले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा चर्को शुल्क, अनियमितता, शिक्षाको व्यापारीकरण र संविधान 
विपरीतका कार्यहरू रोक्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
अध्यक्ष अमर बहादुर धामीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यवसायमा परिणत गर्ने काम भइरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, “शिक्षा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने हो। तर आज शिक्षालाई व्यापार र कमाईको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ, जुन पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।”
अनेरास्ववियुका अनुसार कञ्चनपुर जिल्लाभित्रका अधिकांश निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको ‘निःशुल्क शिक्षा’को भावना विपरीत अभिभावकमाथि आर्थिक भार बढाउने, जबर्जस्ती शुल्क असुली गर्ने र विद्यार्थीहरूको अधिकार हनन गर्ने कार्यमा लिप्त छन्।
सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा उठाइएका प्रमुख विषयहरू:
१. विद्यालयहरूमा जबर्जस्ती चर्को शुल्क असुली: विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाएर अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपले थिचिएको भन्दै त्यसको तत्काल अन्त्यको माग गरिएको छ।
२. सामुदायिक विद्यालयमा पनि शुल्क असुलीको प्रवृत्ति बढ्दो: विद्यालय संचालन समितिहरूले मनपरी ढंगले शुल्क तोक्दै आएकाले शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत कार्य भइरहेको उल्लेख छ।
३. पुराना र जिर्ण विद्यालय भवनको मर्मतको माग: ३०/४० वर्ष पुराना, जीर्ण र जोखिमयुक्त विद्यालय भवनहरू अझै प्रयोगमा छन्। अभिभावकहरूले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि सम्बोधन नहुँदा विद्यार्थीको जीवन नै जोखिममा परेको अनेरास्ववियुको भनाइ छ।
४. छात्रवृत्तिमा पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण: अधिकांश विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा सक्षम विद्यार्थीले समेत छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
५. दिवा खाजा, बाल विकासलगायत शीर्षकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य: विभिन्न परियोजनाका नाममा आएको रकम विद्यार्थी लाभभन्दा बाहिर गइरहेको आरोप लगाइएको छ।
६. पाठ्यपुस्तक परिवर्तनमा अनावश्यक आर्थिक भार: हरेक वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तनको नाममा अभिभावकमाथि आर्थिक बोझ थोपर्ने कार्य रोक्न कडाइका साथ माग गरिएको छ।
७. विद्यालयमा राजनीति मुक्त, शान्त र स्वच्छ वातावरणको माग: शिक्षण संस्थाहरूलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राखेर शिक्षाको स्तरीयता र निष्पक्षता कायम गर्न जोड दिइएको छ।
अनेरास्ववियु कञ्चनपुरको चेतावनी
ज्ञापनपत्रमा ७ दिनभित्र सम्बद्ध निकायले आवश्यक सुधार नगरे सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। “हामी चुप लाग्दैनौं, यो विद्यार्थीको अधिकारको कुरा हो। यदि यिनै प्रवृत्तिहरू तत्काल अन्त्य भएनन् भने सडकदेखि विद्यालय परिसरसम्म सशक्त प्रतिवाद हुनेछ,” अध्यक्ष धामीले भने।
जनताका छोराछोरीको शिक्षामा व्यापार र भ्रष्टाचार स्वीकार्य छैन
अनेरास्ववियुले सबै सरोकारवाला निकाय— जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय तह र विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यार्थी मैत्री र पारदर्शी शिक्षा प्रणाली निर्माणमा अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ।
