उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको निर्वाचन बदरको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
साउन ३० मा सम्पन्न पाटन बारको निर्वाचनमा फर्जी मतादाताले मत हालेको तथा निर्वाचन धाधलीपुर्ण भएको भन्दै निर्वाचन बहिस्कार गरेको स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले उक्त निर्वाचन बदर गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनमा मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईसमेत निवेदक छन् भने नेपाल बार एशोसिएशन, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित बाटाको म्यादबाहेक सूचना पाएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीका नाममा म्याद सूचना जारी गर्न पनि आदेश दिएको छ।
आदेशानुसार अव निवेदकहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष बिच छलफलका लागि मिति भदौ १० गतेको लागि पेशी तोकीएको छ । साथै पेशीको दिन सम्बन्धित निर्वाचनसम्बन्धी कागजातसहित निर्वाचन समितिलाई उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
यसले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलमा निर्वाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातसमेत अदालतमा परीक्षण हुने बाटो खुलेको छ।
रिट निवेदकहरूले उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको २०८३ साउन ३० गते सम्पन्न निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन नसकेको दाबी गर्दै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन समिति गठन, मतदान प्रक्रिया तथा परिचयपत्रको प्रयोगलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
रिटमा निर्वाचन बदर गरी पुनः स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन परमादेश जारी गर्न तथा हाल निर्वाचित भएको घोषणा गरिएका पदाधिकारीलाई पदभार ग्रहण गर्न र कार्यसमितिलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।
यससँगै उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन विवाद अब सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणमा प्रवेश गरेको छ। अदालतको आदेशअनुसार विपक्षीहरूले तोकिएको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ भने निर्वाचन समितिले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कागजात अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ।
उक्त निर्वाचन धाधलीपुर्ण भएकोले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न मञ्चले नेपाल बार एशोसिएशनमा समेत उजुरी दिएको थियो ।
