विरेन्द्र बाग: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थापना भएको चार वर्ष पूरा गर्दै पहिलो महाधिवेशनमा प्रवेश गरेको छ। असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनलाई पार्टीको आन्तरिक संगठन मजबुती र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको भविष्यको दिशासँग जोडेर हेरिएको छ।
रास्वपा अहिले संगठनात्मक वैधता, वैचारिक स्पष्टता र शासन क्षमताको महत्वपूर्ण चरणमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि र विकल्पप्रतिको खोजीबीच रास्वपाको उदय भएको हो। गठबन्धन राजनीतिले स्थानीय तहदेखि नै प्रभाव जमाए पनि धेरै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति जनसमर्थन देखिएको थियो।
त्यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा स्थापना भयो। छोटो समयमै पार्टीले संघीय निर्वाचनमा २१ सिट जित्दै चौथो ठूलो शक्ति बन्न सफल भएको थियो।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको चितवन–२ क्षेत्रसँगको निरन्तर निर्वाचन जितले चितवनलाई पार्टीको राजनीतिक आधार क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले पहिलो महाधिवेशन चितवनमा हुनु प्रतीकात्मक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
हालसम्म केन्द्रीय नेतृत्व पूर्ण रूपमा महाधिवेशनबाट चयन नभएकाले यो अधिवेशनले पार्टी नेतृत्वलाई औपचारिक वैधता दिनेछ। साथै, विभिन्न समूह र पृष्ठभूमिबाट आएका कार्यकर्तालाई एउटै संरचनामा एकीकृत गर्ने अवसर पनि हुनेछ।
छोटो समयमा विस्तार भएको संगठनलाई संस्थागत बनाउनु पार्टीको प्रमुख चुनौती मानिएको छ।
महाधिवेशनमा पारित हुने विधान मस्यौदामा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, सामाजिक न्याय, उदार अर्थतन्त्र, समावेशिता, सुशासन र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई आफ्नो वैचारिक आधारका रूपमा परिभाषित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पार्टीमाथि उठ्दै आएका वैचारिक अस्पष्टताका प्रश्नलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी भएपछि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कडा कदम चालिएको दाबी गरिएको छ। तर केही निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर कानुनी शासन र कार्यशैलीगत अभ्यासबारे प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। पार्टीले लोकप्रियताभन्दा पनि संस्थागत स्थायित्व र शासन क्षमताको परीक्षण सामना गर्नुपर्नेछ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन केवल संगठनात्मक अभ्यास मात्र नभई पार्टीको राजनीतिक दिशा, वैचारिक स्पष्टता र शासन क्षमताको महत्वपूर्ण परीक्षा पनि हो। जनमतमार्फत स्थापित भएको पार्टी अब संगठनात्मक लोकतन्त्र र व्यवहारिक शासन क्षमतामार्फत पुनः मूल्याङ्कनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
चितवन महाधिवेशनपछि रास्वपाको भविष्य कति स्थायी र प्रभावशाली हुन्छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।
