विरेन्द्र बाग: कन्चनपुर ,३० पौष लामो समयदेखि सतहमा देखिँदै आएको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व अन्ततः औपचारिक विभाजनको चरणमा पुगेको छ। भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशन र त्यसकै प्रतिक्रियामा देउवा पक्षद्वारा गरिएको तीन शीर्ष नेताको निष्कासनले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षलाई अब राजनीतिक मात्र नभई कानुनी र संवैधानिक लडाइँमा रूपान्तरण गरिदिएको छ।
यस विवादको केन्द्रमा पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रश्न छ। संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधान स्वयं लोकतान्त्रिक प्रकृतिको छ र सोही विधानले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भए विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान अवस्थामा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेको तथ्यले विशेष महाधिवेशन पक्षधरको कदमलाई विधानसम्मत ठहर गर्छ।
विशेष महाधिवेशन सुरु भएसँगै पुरानो केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यद्यपि संस्थापन पक्षले यही बीचमा तीन शीर्ष नेतामाथि पाँच वर्षे निष्कासनको निर्णय गर्नुले पार्टीको वैधानिक संरचना र अधिकार क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। एउटै समयमा दुई शक्ति केन्द्र सक्रिय हुँदा कांग्रेस अब व्यवहारतः विभाजित अवस्थामा पुगेको छ।
यस विवादको निर्णायक अब निर्वाचन आयोग बनेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएमा ३० दिनभित्र आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर देउवा पक्षले पनि पार्टी नाम, चुनाव चिह्न र संरचनामाथि दाबी गर्ने संकेत दिएको अवस्थामा आयोगलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कठिन निर्णय गर्नुपर्नेछ। आयोगको निर्णय अन्तिम मानिए पनि त्यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुने सम्भावना रहन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको यस विवादको प्रत्यक्ष असर आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्न सक्ने जोखिम हो। उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका नजिकिँदै गर्दा आधिकारिकताको टुंगो नलागे कांग्रेसले उम्मेदवार चयन, मनोनयन र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिले केवल कांग्रेसलाई होइन, समग्र निर्वाचन प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतालाई समेत चुनौती दिन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, कांग्रेसको वर्तमान संकट केवल नेतृत्व संघर्षको विषय होइन; यो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, कानुनी वैधानिकता र राष्ट्रिय निर्वाचन प्रक्रियासँग गाँसिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्न बनेको छ। यसको समाधान निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसपछिको न्यायिक परीक्षणले मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वले देखाउने राजनीतिक परिपक्वताले पनि तय गर्नेछ।
