विरेन्द्र बाग:काठमाडौं, बैशाख २१ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले ठूला सपना देखाएको छ—संविधान संशोधनदेखि भूमिसुधार, डिजिटल सेवा विस्तारदेखि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणसम्म। तर, नेपाली राजनीतिक इतिहासले सिकाएको पाठ छ—नीति बनाउनेहरू धेरै उत्साही देखिन्छन्, तर कार्यान्वयनकर्ताहरू अक्सर मौन हुन्छन्।
यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनलाई ‘सहमतिको आधारमा अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर, सत्ता साझेदार दलहरूबीचकै संवादमा दरार देखिएको बेला यो सम्भव कति छ? सरकार गठनको नौ महिनामा कार्यदल बनाउनु बाहेक कुनै ठोस उपलब्धि नहुनु गम्भीर संकेत हो।
भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर ल्याइएको विधेयक ऐतिहासिक बन्न सक्छ। तर, यो ‘ऐतिहासिक’ बन्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परताको ऐतिहासिक मिसन चाहिन्छ। संसदमा सहमति निर्माण नगरिएसम्म विधेयकको भविष्य अध्यारोमै रहनेछ।
सरकारले डिजिटल सेवा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नागरिक एप, फेसलेस सेवा, र ई–गभर्नेन्स बोर्डका कुरा आकर्षक छन्। तर, देशका अधिकांश गाउँमा इन्टरनेट नपुग्दा यी कुरा ग्रामीण नागरिकका लागि केवल राजधानीको भाष्य बन्न सक्छन्। डिजिटल पूर्वाधार र जनशक्ति तालिममा लगानी नगरी प्रविधि विस्तारको सपना कागजमै सीमित हुन्छ।
त्यस्तै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सपना देखिँदै छ—कृषिमा लगानी, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना आदिको चर्चा छ। तर, हरेक वर्ष आउने नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता शब्दहरू फेरिए पनि व्यवहार उस्तै देखिन्छ—बजेट छुट्याउने तर खर्च नगर्ने, योजना बनाउने तर अनुगमन नगर्ने।
सुशासनको कुरा पनि पुरानै छ, तर नयाँ शैलीमा गर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नारा त्यसबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जब जनताले गुनासो गरेपछि जवाफ पाउँछन्, र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिले सजाय भोग्छन्।
अन्ततः, बजेट राजनीतिक सहमतिको प्रतिविम्ब हुनुपर्छ—सिर्जनशील योजना, समावेशी दृष्टिकोण र सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्रसहित। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले थुप्रै राम्रो सुरुआत गरेको छ, अब त्यो कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ।
नत्र भने, फेरि पनि सरकारले ‘अवसर गुमायो’ भन्ने अर्को अध्याय मात्र थपिनेछ इतिहासमा।
