विरेन्द्र बाग: राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले उपचार सेवामा नेपाल सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको कर व्यवस्थाको कडा विरोध गर्दै तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष महाओमराज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सरकारले राजस्वको नाममा बिरामीमाथि थप आर्थिक भार थोपरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि नै आघात पुर्याएको आरोप लगाइएको छ।
महासंघले उपचार कुनै व्यापारिक वस्तु नभई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उपचारमा थप शुल्क लगाउने निर्णयले क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, मधुमेहलगायत दीर्घरोगबाट पीडित हजारौं बिरामीको उपचार अझ महँगो र कठिन बनाउने जनाएको छ। आर्थिक अभावकै कारण उपचारबाट वञ्चित भइरहेका नागरिकमाथि सरकारले थप बोझ थप्नु अमानवीय र जनस्वास्थ्यविरोधी कदम भएको महासंघको ठहर छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत महासंघले उपचार सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल खारेज गर्न, औषधि, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा जीवनरक्षक उपकरणमा लगाइएका कर पुनरावलोकन गर्न, संविधानको धारा ३५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर नीति ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने बेला उपचारलाई झन् महँगो बनाउने नीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै जनताको स्वास्थ्यमाथि करको बोझ थोपरेर राज्य समृद्ध हुन नसक्ने चेतावनी दिएको छ।
साथै सरकारले समयमै निर्णय सच्याएर जनहितअनुकूल कदम नचाले स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा र जनस्वास्थ्यको पक्षमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संकेतसमेत महासंघले दिएको छ।
महासंघले आफ्नो अभियानको मूल सन्देशका रूपमा “स्वास्थ्यमा कर होइन, स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी आवश्यक छ” र “स्वस्थ नागरिक नै समृद्ध नेपालको आधार हुन्” भन्ने नारा सहित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
