विरेन्द्र बाग: काठमाडौं वैशाख ९, सोमबार। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन्। भट्टराईले स्वास्थ्य समस्यालाई औपचारिक कारण बताएको भए पनि राजीनामाको मूल पृष्ठभूमिमा शिक्षक आन्दोलनको चर्को दबाब र शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउन असफलता मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
शिक्षामन्त्रीको राजीनामा २० दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनको बिचमा आएको छ, जसले सरकारलाई व्यापक आलोचना र दबाबको घेरामा ल्याएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरिका शिक्षकहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले ल्याइएको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा असन्तोष जनाउँदै आफूहरूको पेशागत सुरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
पूर्व उपप्राध्यापक तथा कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले २०७९ सालमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न प्रयास गरे पनि विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउन नसक्नु, शिक्षकहरूको चासो समाधानमा प्रभावकारी पहल गर्न नसक्नु र आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न ढिलो हुनु जस्ता कारणले उनी आलोचित हुँदै आएकी थिइन्।
उनले यसअघि सार्वजनिकरूपमै यदि ऐन पारित गर्न नसकिए आफू पदमा नबस्ने उद्घोष गरेकी थिइन्। अन्ततः संसदमा विधेयक पारित गराउन नसकिएको र आन्दोलनले तीव्र रूप लिएको अवस्थालाई लिएर उनले पदबाट अलग हुने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म राजीनामाको स्वीकृतिका बारेमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। तर स्रोतहरूका अनुसार भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमालेभित्र समेत शिक्षामन्त्रीको भूमिकालाई लिएर असन्तोष बढेको चर्चा छ।
देशको शिक्षा क्षेत्र जटिल मोडमा पुगेको छ। मन्त्री भट्टराईको राजीनामा त्यसको संकेत मात्र नभई शिक्षा प्रणाली सुधारको बहसलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने अवसर पनि हुन सक्छ। अबको ध्यान शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्दै विश्वसनीय र व्यावहारिक शिक्षा ऐन निर्माणतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ।
