विरेन्द्र बाग: चुनावी अभियान निर्णायक घडीमा प्रवेश गरिरहेका बेला रवि लामिछानेको कारागारबाट बहिर्गमनले नेपाली राजनीतिमा सामान्य हलचल होइन, सत्ता समीकरण नै हल्लाउने खालको तरंग पैदा गरेको छ। शारीरिक रूपमा कारागारभित्र सीमित रहे पनि लामिछाने राजनीतिक रूपमा कहिल्यै निष्क्रिय बनेनन्। संगठन सञ्चालनदेखि रणनीतिक निर्देशन र जनभावनामाथि निरन्तर प्रभाव राख्दै उनले आफूलाई राजनीतिक केन्द्रबाट अलग हुन दिएनन्।
फागुन २१ को निर्वाचनअघि जसरी पनि बाहिरिने स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्यसहित लामिछाने अघि बढिरहेका थिए। त्यसका लागि पार्टी संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय देखियो। मुद्दा चुनावअघि टुंगिनुपर्ने माग सार्वजनिक बहसमा ल्याइयो र न्यायिक प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन दबाब सिर्जना गरियो। विशेषतः सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमाथि संस्थागत र राजनीतिक दबाब बढाइएको संकेत राजनीतिक वृत्तमा स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो।
अब प्रत्यक्ष रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रन पाउने अवस्था बनेसँगै लामिछानेको उपस्थितिले सत्ता–राजनीतिक समीकरण पुनः लेखिने आँकलन सुरु भएको छ। आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र महाधिवेशन केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका लागि यो अवस्था असहज बन्ने निश्चित छ। यसको ठीक उल्टो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने फागुन २१ लक्षित आक्रामक चुनावी अभियान पहिल्यै अघि बढाइसकेको छ।
लामिछानेको अनुपस्थितिमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरेको भए रास्वपाको परिणाम अपेक्षाअनुरूप नआउने सम्भावना बलियो थियो। तर अब सभापतिकै नेतृत्वमा मैदानमा उत्रन पाउने भएपछि पार्टीको मनोबल मात्र होइन—जनआकर्षण, चुनावी लय र अन्तिम नतिजामा समेत निर्णायक प्रभाव पर्ने प्रस्ट देखिन्छ।
यसैबीच, लामिछानेले हालसम्म चारवटा अदालतमा ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्। कानुनी अभ्यासअनुसार प्रतिवादी विदेश भाग्ने जोखिम नरहेको र गम्भीर प्रकृतिको कसुर नदेखिएको अवस्थामा अदालतले धरौटीमार्फत थुनामुक्त गर्ने गर्छ। यही मान्यताअनुसार विभिन्न अदालतले लामिछानेसँग धरौटी माग गरेका हुन्।
लामिछानेले बुझाएको धरौटी :कास्की (सूर्यदर्शन सहकारी) : ६५ लाख,काठमाडौँ (स्वर्णलक्ष्मी सहकारी) : ६० लाख ,चितवन (सहारा सहकारी) : ५४ लाख, उच्च अदालत बुटवल : ३ करोड ४८ लाख
